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लाडनूं समाचार
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लाडनूं समाचार , January 19 2013
Ladnun Fort
फिस्स हुआ संस्थाओं को आवंटित भूमि का सर्वे
अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना विश्वम्भरलाल ने राज्यादेशों की पालना नहीं करने पर तहसीलदार लाडनूं को चेतावनी दी है तथा इस सम्बंध में जिला कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है। विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन का सर्वे कराने बाबत गठित समिति की बैठक की पूर्ण रिपोर्ट उन्होंने प्रशासन गांवों के संग अभियान की समाप्ति के बाद ही पालना रिपोर्ट का भेजा जाना संभव बताया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप विभिन्न निजी संस्थाओं व ट्रस्टों को आवंटित भूमियों का सर्वे किया जाकर उनकी सूचियां मांगी गई तथा उन संस्थाओं द्वारा आवंटन शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर उनके भूमि आवंटन को निरस्त करने के प्रस्ताव भेजे जाने की पालना अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना द्वारा प्राप्त की जानी थी, परन्तु इस सम्बंध में लाडनूं तहसीलदार की ओर से कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर उन्हें प्रशासन गांवों के संग अभियान की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है तथा चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसे व्यक्तिगत रूप से आदेशों की अवहेलना समझी जायेगी। विश्वम्भरलाल ने जिला कलेक्टर को दिये पत्र में लिखा है कि तहसीलदार डीडवाना, कुचामनसिटी, नावां, मकराना और परबतसर ने विभिन्न संस्थाओं व ट्रस्टों की आवंटित भूमि की सूचियों प्रस्तुत कर दी, लेकिन तहसीलदार लाडनूं ने बैठक में कोई सची प्रस्तुत नहीं की। संस्थाओं को आवंटित भूमि की इन सूचियों में किसी भी तहसीलदार ने आवंटन की शर्तों की पालना के सम्बंध में रिपोर्ट नहीं भेजी है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविरों में इनका भौतिक सत्यापन करके स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करके भेजी जायेगी। सभी उपखंड अधिकारियों व तहसीलदारों को इस बाबत संस्थावार सूची पेश करने के लिये अभियान समाप्ति के बाद एक सप्ताह का समय दिया गया है।
कमेटी का गठन और सर्वे
जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग के आदेशानुसार जिला स्तरीय सर्वे करने के लिये कमेटियों का गठन गत वर्ष 6 नवम्बर को एक आदेश जारी करके किया था, जिनमें सम्बंधित क्षेत्र का अतिरिक्त जिला कलेक्टर अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में सम्बंधित क्षेत्र का उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तथा संस्था या ट्रस्ट से सम्बंधित सरकारी विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी शामिल किये गये थे। इन कमेटियों को विभिन्न प्रयोजनार्थ विभिन्न संस्थाओं व ट्रस्टों को आवंटित भूमि का सर्वे 20 दिनों के अंदर करना था। इस सर्वे में संस्थाओं व ट्रस्ट को भूमि आवंटित किये जाने का प्रयोजन, उसके प्रयोजन में संस्था द्वारा कोई परिवर्तन तो नहीं किया गया, अगर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उनके आवंटन को रद्द करने की अभिशंषा सहित भिजवाया जाना था।
       
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